गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए सीएजी नियुक्त किये गए,राजीव महर्षि की लेंगे जगह

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (अनु.148 से 151 )

नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्टपति करता है। किन्तु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा और उसके आधार साबित कदाचार या असमर्थता हो सकेंगे
इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होगी लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है।
यह सेवा -निवृति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता
नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजानिक धन का संरक्षक होता है।
भारत तथा प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किये सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए है यह इस बात की जांच करता है।

दोस्तों अगर पोस्ट पसंद आये तो कमेंट करके जरूर बताये साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दे

संसद की संयुक्त बैठक अनु० 108